कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै विज्ञ समिति बनाएपछि कार्यक्षेत्रका विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
डा. गोविन्द केसीको १५औँ अनशनका क्रममा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले ३ भदौमा डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कर्णाली अञ्चलको एक मात्रै मेडिकल कलेज कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्न समिति बनाएको थियो ।
त्यसको केही दिनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा ‘स्वास्थ्य परामर्श समिति’ गठन गरेर कर्णालीको एमबिबिए कार्यक्रम सञ्चालनको विषयलाई प्रमुख जिम्मेवारी तोकेपछि अन्योल उत्पन्न भएको हो । डा. कोइराला समितिलाई कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य नीति बनाउनेलगायत सुर्खेत मेडिकल कलेज सञ्चालन र जुम्लामा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनबारे सम्भाव्यता अध्ययनसहित सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीको १५औँ अनशनका क्रममा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले ३ भदौमा डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कर्णाली अञ्चलको एक मात्रै मेडिकल कलेज कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्न समिति बनाएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको डा. गिरी समितिलाई पनि एमबिबिएस सञ्चालनको समन्वयन जिम्मेवारी नै दिइएको छ । एउटा विषयमा दुई समिति बनेको भन्दै गिरी समितिको औपचारिक बैठक बसेको छैन । डा. कोइराला संयोजकत्वको समितिको भने काठमाडौंमै एउटा बैठक बसिसकेको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित डा. गोविन्द केसीले १५औँ अनशन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै सुरु गरेका थिए । पछि सरकारले तत्काल नयाँ समिति बनाएर एमबिबिएस सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता थालेको थियो ।

कर्णालीको समग्र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सात सदस्यीय स्वास्थ्य परामर्श समिति गठन गरेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । डा. कोइराला नेतृत्वको समितिमा डा. अर्जुन कार्की, डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा. सुरेश तिवारी, डा. डम्बर खड्का, डा. मंगल रावल र डा. तीर्थ थापा सदस्य छन् ।

‘यहाँको आवश्यकताको पहिचान गरेर सोहीअनुसारको स्वास्थ्य नीति बनाउनका लागि पनि समितिले काम गर्छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘केही समयभित्रै यसको प्रभावकारिता देखिनेछ ।’

‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त डाक्टरहरूको समूहले कर्णालीको समग्र स्वास्थ्यको अवस्था अध्ययन गरेर सुधारका कामहरूको सुझाब दिनेछ,’ सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘यसका साथै मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको स्तरवृद्धि र शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको अध्ययन पनि यही समितिले गर्छ ।’

मन्त्री रावलले सबै चिकित्सकले नजिकबाट कर्णालीको सेवा गर्ने इच्छा राखेकाले पनि समिति गठन गरिएको बताए । समितिले कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति–निर्माणमा पनि सघाउनेछ । ‘यहाँको आवश्यकताको पहिचान गरेर सोहीअनुसारको स्वास्थ्य नीति बनाउनका लागि पनि समितिले काम गर्छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘केही समयभित्रै यसको प्रभावकारिता देखिनेछ ।’

डा. गिरीले भने आफूले यी दुवै समिति फरकफरक उद्देश्यका लागि बनेका हुन् भन्ने बुझेको भन्दै आफूले यस विषयमा डा. कोइरालासँग समेत परामर्श गरेको बताए । ‘उहाँले पत्र आएको छैन, आएपछि सल्लाह गरौँला भन्नुभएको छ,’ डा. गिरीले भने, ‘हाम्रो समितिलाई उहाँहरूको समितिको कामले झन् फाइदा पुग्छ भन्ने विश्वास लिएको छु’ ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री चीन भ्रमणमा रहेको र फर्किनासाथ कोइराला समितिको बैठक प्रदेशमै राखेर काम थाल्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । गिरी समितिका सदस्य भने अझै अन्योलमा छन् ।