बिहीबारका लागि तय भएको अदालतको छलफल स्थगित भएको छ । न्यायाधीश कम हुँदा वा प्राथमिकतामा अन्य मुद्दा परेका दिन अदालतले नै अर्को दिन राख्ने गरी छलफल स्थगित हुन्छ । अदालतले अर्को मिति तोकेर खबर गर्ने जानकारी दिने जनाएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।

…..

सरकार र चिकित्सक संघबीचको सहमतिअनुसार मुलुकी ऐनको ‘इलाज कसुर’सम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको प्रस्तावमा आजै राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने भएको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा संशोधन गर्ने गरी चिकित्सक संघ र सरकारबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमाथि पनि आजै (बिहीबार) छलफल हुने भएको छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सरकार र संघबीच १८ भदौमा भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सहमतिविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा अदालतले सरकारसँगको सहमति तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि संघका तर्फबाट समेत अदालत जाने तयारी पूरा भएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले जानकारी दिए ।
अदालतले यस्तो आदेश सरकारका नाममा जारी गरे पनि संसद्मा पुगिसकेको संशोधन प्रक्रिया भने अदालतको आदेशले प्रभावित भएन । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा रहेका प्रावधान चिकित्सा क्षेत्रप्रतिकूल भएको भन्दै संघले आन्दोलन गरेपछि सरकारले १८ भदौमा पाँचबुँदे सहमति गरेर संशोधन प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले दर्ता गराएको ‘मुलुकी संहिता केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ आजै राष्ट्रिय सभामा पेस हुने राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले हेल्थपोस्टलाई बताए ।
गिरीका अनुसार मुलुकी ऐनका फौजदारी र देवानी दुवै संहितामा रहेका विषयहरू संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस हुन लागेको हो । जसमा चिकित्सासँगै पत्रकार र अन्य क्षेत्रका समेत असन्तुष्टिका विषय छन् । १ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाजसम्बन्धी महलले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै समस्या निम्त्याएपछि सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट संशोधन गर्न थालेको हो ।

यसबीचमा संघको नेतृत्वले विभिन्न दलका नेता, सांसद एवं मन्त्री र संसद्का प्रतिनिधिसँग भेटेर कानुन संशोधनका लागि आग्रह गरेको थियो । नियमित प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएर प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, ऐन लागू भएपछि उपचारमै समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले अर्को प्रक्रियाबाट टुंग्याउन भन्दै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा लाने तयारी गरेको छ ।
तत्काल टुंगोमा पुर्याउनकै लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा परेका संशोधनहरूका आधारमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा लाने तयारी छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाजसम्बन्धी कसुरलगायत स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका सवालमा विभिन्न संशोधनको मागसहित संघले देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । सोलगत्तै नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच १८ भदौमा संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । सो सहमतिसँगै संघले एक हप्तालाई विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । सो अवधि सकिएकै दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघसँगको सहमतिअनुसार संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जनाएपछि संघले विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।