सबैभन्दा पुरानो पेसागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिका लागि चिकित्सकहरू चुनावी मैदानमा छन् । शनिबारदेखि सुरु हुने मतदान कार्यक्रम आइतबारसम्म उपत्यकाबाहिरका १६ शाखामा र उपत्यकाभित्र माघ १७ देखि २१ सम्म सम्पन्न हुँदै छ ।

संघको निर्वाचनमा यतिवेला लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील विचारमा आस्था राख्ने चिकित्सकहरू छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रमुख दुई समूहबाहेक प्रगतिशील समूहसँग असन्तुष्टले छुट्टै समूह स्वतन्त्रको नाममा महासचिवसहित केही सदस्य पदका लागि मैदानमा छ ।

७ पदाधिकारी र ६ सदस्यका लागि ३० उम्मेदवार मैदानमा छन् । उम्मेदवारको संख्या जति भए पनि १३ पदमा दुई प्यानलबीच नै प्रमुख प्रतिस्पर्धा हुनेछ । १२ हजारहाराहारीमा मतदाता रहेको संघको नेतृत्वका लागि पहिलोपटक भोट हाल्दै गरेका करिब आधा सदस्यको आडमा लोकतान्त्रिक समूह सात दशकको बिरासत जोगाउने र प्रगतिशील समूह नयाँ मतदाता र सत्ताको साथ लिएर लोकतान्त्रिक समूहको किल्ला भत्काउने दाउमा छन् ।

देशकै सबैभन्दा पुरानो संगठन संघको भावी नेतृत्वको लडाइँमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा देखिए पनि पर्दापछाडि भने विशेषतः सत्तापक्षीय दलले ठूलो प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा लिएकाले यसपटकको प्रतिस्पर्धा रोचक र आक्रामक हुने निश्चितप्रायः छ । विशेषगरी, सदस्यताको टुंगो लगाउने अन्तिम दिन नेकपानिकट चिकित्सकहरूले संघमा गरेको प्रदर्शनको शैलीले यसपटकको निर्वाचनमा सत्ताको प्रयोगलाई पनि नकार्न सकिन्न, जहाँ राष्ट्रिय चिकित्सक संघ (पूर्वएमालेनिकट) आबद्ध चिकित्सकहरूले खुला रूपमै गृह प्रशासन प्रयोगको चेतावनी दिइसकेका छन् ।

‘चिकित्सकका हरेक मुद्दामा संघ डटेर लागिरहेकै छ । आक्रमणका घटनामा होस् वा चिकित्सकविरोधी कानुन सच्याउनमा, संघले विनाभेदभाव सबैको हितमा लड्दै आएको छ र परिणाम पनि दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यत्रो कार्यालय भवन बनेको छ, अन्य नियमित काम त भएकै छन् ।’

सत्ताको दुरूपयोगमा स्वतन्त्र निर्वाचन प्रभावित नहुने अवस्था आउँदा यसपटकको निर्वाचनमा प्रमुख तीन फ्याक्टर निर्णायक बन्ने अनुमान लगाउँछ सकिन्छ । खासगरी कांग्रेस, कम्युनिस्ट र डा. केसी फ्याक्टरले संघको निर्वाचनमा प्रमुख भूमिका खेल्छन् र संघको नेतृत्व र आगामी दिशा देखाउनेछन् । यद्यपि, संघमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत जित र मतमा भने (पढेको देश, काम गरेको संस्था, लोकप्रियता, जात र क्षेत्र) ले पनि मतपरिणाममा जबर्जस्त प्रभाव पार्नेछ ।
संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा समेत धेरथोर पढेको देश चीन, बंगलादेश, रसिया फ्याक्टर बलियो देखिने गरेको छ । जातीय आधारमा नेवार समुदाय र तराई महत्त्वपूर्ण बन्ने गरेको छ भने नेपालभित्रका संस्थाका आधारमा आइओएम, न्याम्स र धरान बलियो फ्याक्टर बन्ने गरेका छन् ।
स्वभाविक एजेण्डा र फ्याक्टरबाहिर गएर नेकपा निकटको समूह भने संघमा पूर्ण रुपमा रुपान्तरण चाहिएको भन्दै वर्तमान र विगतको एनएमए नेतृत्वप्रति कडा रुपमा उत्रिएको छ ।

संघका पूर्वमहासचिव डा. भूपेन्द्र बस्नेत प्रगतिशील समूहले एजेन्डाविनाको ट्रान्स्फर्मेसनको मुद्दा उठाइरहेको बताउँछन् । ‘प्रगतिशील समूहले मात्र ट्रान्स्फर्मेसनको रटान लगाइरहेको छ, तर त्यसका लागि कुनै योजना दिन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै ठोस आधारविना उठाइने मुद्दा मूल मुद्दाबाट मतदाताको ध्यान हटाएर दिग्भ्रमित बनाउने चाल मात्र हो ।’

डा. बस्नेत संघको विगतको नेतृत्वले केही गरेन भन्नु गलत मान्छन् । ‘चिकित्सकका हरेक मुद्दामा संघ डटेर लागिरहेकै छ । आक्रमणका घटनामा होस् वा चिकित्सकविरोधी कानुन सच्याउनमा, संघले विनाभेदभाव सबैको हितमा लड्दै आएको छ र परिणाम पनि दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यत्रो कार्यालय भवन बनेको छ, अन्य नियमित काम त भएकै छन् ।’

विरोधकै लागि विरोध गरेर मत माग्नुभन्दा पनि आफ्नो एजेन्डा दिएर मतदातालाई आकर्षित गर्नुपर्ने डा. बस्नेतको भनाइ छ । ‘आफ्नो एजेन्डा दिएर भोट माग्नु स्वाभाविक हो, तर अर्काले काम गरिरहँदा यो गरेन, ऊ गरेन भनेर भ्रम छरेर भोट खोज्नु गलत हो,’ प्रगतिशील समूहको चुनाव प्रचारको शैलीसित असहमति जनाउँदै डा. बस्नेत भन्छन्, ‘यो कुरा चिकित्सकजस्तो उच्च बौद्धिकस्तरका मतदाताले अवश्य पनि बुझ्नु नै हुनेछ ।’

कांग्रेस फ्याक्टर
राजनीतिक रूपमा अन्य पेसागत संगठनमा जस्तो दलीय दबदबा नदेखिए पनि संघको निर्वाचनमा आस्थाका आधारमा ठूलो संख्यामा मतदाताको समर्थन छ जसको फाइदा वर्षैंदेखि प्रजातान्त्रिक समूहले उठाउँदै आएको छ ।

आस्थाकै आधारमा हेर्दा डेमोक्र्याटिक चिकित्सकको संख्या बढी रहेको सन्दर्भमा आज पनि आफ्नो समर्थकको मत बचाइराख्न सक्दा डेमोक्र्याटिक समूह प्रगतिशीलभन्दा धेरै बलियो छ । ६ हजारहाराहारीमा नयाँ सदस्य थपिँदा स्वाभाविक रूपमा अहिलेको कार्यसमिति हाँकिरहेको सन्दर्भमा यही समूहको वर्चश्व छ भन्नेमा दुविधा छैन । तीबाहेक संघका अधिकांश शाखामा समेत कांग्रेस निकट चिकित्सककै पकड बलियो हुनुले पनि चिकित्सक संघ निर्वाचनमा कांग्रेस फ्याक्टर सबैभन्दा बलियो र प्रमुख फ्याक्टर हो ।

देशभर नेकपाको दुईतिहाइनजिकको बहुमत भएको, विशेषगरी सत्ता र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत नेकपाको हातमा रहेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रको भरपूर फाइदा उठाएर पनि प्रगतिशील समूहको उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास जारी छ ।

कम्युनिस्ट फ्याक्टर
२६औँ कार्यकारिणी समितिका लागि डा. अञ्जनीकुमार झाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समूह मैदानमा उत्रिरहँदा चिकित्सक संघभित्र कम्युनिस्ट शक्ति लोेकतान्त्रिक समूहकै बागी नेतृत्वलाई साथ दिने अवस्थामा थियो । यस अर्थमा प्रगतिशील समूहले भरपर्दो उम्मेदवारसमेत नपाएको अवस्था थियो । तर, प्रगतिशील समूहले २७औँ कार्यकारिणी समितिका लागि तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनपछि संघमा उपस्थिति बढाउँदै गएको छ । तर, धेरै चिकित्सक त्यतिवेलाको मतका लागि प्रगतिशील समूहले दिएको उम्मेदवारलाई प्रमुख कारक ठान्छन् । मतभन्दा पनि संघको नेतृत्वमा नयाँ समूह चाहिन्छ भन्दै प्रगतीशील उमेदवारले यसैलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको देखिन्छ ।

यसबीचमा राष्ट््रिय चिकित्सक संघका नाममा विशेषगरी प्रगतिशील समूहका चिकित्सकले डा. गोविन्द केसी र चिकित्सक संघले उठाएका विभिन्न मुद्दामा विभाजन ल्याउने र सत्ताको बचाउमा पेसागत एकता भत्काउने प्रयास गरेका कारण पुरानो अवस्था र उपस्थिति गुणात्मक रूपमा बढ्न नसकेको त्रासमा नेकपानिकटकै चिकित्सक छन् ।
यद्यपि, देशभर नेकपाको दुईतिहाइनजिकको बहुमत भएको, विशेषगरी सत्ता र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत नेकपाको हातमा रहेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रको भरपूर फाइदा उठाएर पनि प्रगतिशील समूहको उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास जारी छ ।अर्कोतिर सत्ताको आडमा फाइदा लिन खोज्दैगर्दा सरकारको अलोकप्रियताको भारी पनि सो समूहमाथि नपर्ला भन्न सकिन्न ।

यसको संकेत प्रगतीशीलका उमेदवार देश दौडाहामा जाँदा सरकारी संयन्त्रले गरिदिएको सहयोग र सहजीकरणले पनि गर्छ । तर, तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला निर्वाचनभन्दा अनुकूल अवस्था हुँदा पनि प्रगतिशील समूहले प्यानल बनाइसक्दा १३ जना उम्मेदवारसमेत उभ्याउन नसक्नुले समर्थकको मनोबल पक्कै कमजोर बनाएको छ । यतिसम्म कि कोषाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा. सञ्जीवकुमार साहलाई पछि प्यानलको उम्मेदवार बनाएको विषयसमेत विवादित बन्नुले राजनीतिक रूपमा एक भएका दुई ठूला पार्टीनिकट चिकित्सकले संघको नेतृत्वको सन्दर्भमा एक भएर मैदानमा लोकतान्त्रिक समूहको सामना गर्छ वा फुटेर भन्ने कुराले भावी नेतृत्वको सन्दर्भमा धेरै फरक पार्छ ।

डा. केसी फ्याक्टर
चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि एक दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गोविन्द केसी चिकित्सक राजनीतिका अभिन्न शक्ति हुन् । खासगरी एमबिबिएस शुल्क घटाउने, पिजी निःशुल्क गर्ने, चिकित्सका सेवा–सुविधा वृद्धिका एजेन्डासँगै डा. केसी आन्दोलनबाट लाभान्वित भएका र उनको अभियानलाई सम्मान गर्नेहरूको जमात चिकित्सा पेसामा निकै फैलिसकेको छ । मतदातालाई प्रभावित पार्न डा. केसी आफैँ मैदानमा नउत्रिए पनि डा. केसीसँग एजेन्डामा काम गरेकाहरूले मत परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यस आधारमा डा. केसी मृत्युशय्यामा रहँदा संघले घोषणा गरेको कार्यक्रमको प्रतिकारमा उत्रिएको विषयले यसपटक नेकपानिकट चिकित्सकलाई घाटा पुर्याउने त्रास छ ।

अर्कोतर्फ नेकपाले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका महासचिवका उम्मेदवार डा. दीपेन्द्र पाण्डेसहित सुरुमा डा. केसीसँगै रहेर नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायतमा निर्वाचन जितेका चिकित्सक पछि सत्ताको लोभ र दबाबमा डा. केसीको विपक्षमा उभिएको विषयले पनि निर्वाचनमा राम्रै प्रभाव पार्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । चिकित्सकले समेत सत्ताको बचाउ र डा. केसी अभियान तुहाउन भूमिका खेलेको विषय यसपटक जबर्जस्त रूपमा उठेको छ । यस आधारमा डा. केसीका एजेन्डामा समर्थन वा विरोधकै विषय पनि चिकित्सक संघको निर्वाचन परिणाम फरक पार्ने फ्याक्टर बन्नेछ ।

मुलुकी संहिता ऐन संशोधन, डा. केसीको अनशन, भ्याट दर्ता हटाउने, ५ प्रतिशत कर फिर्ताका सन्दर्भमा कार्कीको सशक्त भूमिकाकै कारण लोकतान्त्रिक समूहले उनलाई मैदानमा उतारेको हो । तुलनात्मक रूपमा संघमा रहेर गरेको कामले अध्यक्षका दुई प्रत्याशीमध्ये डा. कार्की स्वाभाविक रूपमा बलिया छन् ।

३ फ्याक्टरले कसलाई कति फाइदा, कति बेफाइदा ?
उम्मेदवार छनोट हुने अवस्थासम्म महासचिवलगायत केही पदलाई लिएर चुलिएको असन्तुष्टि यसपटक लोकतान्त्रिक समूहका लागि भारी पर्ने अनुमान धेरैको थियो । समूहलाई नै जिताउन सक्ने मानिएका अधिकांश चिकित्सकको दाबी महासचिवमै केन्द्रित भएको अवस्थामा छताछुल्ल भएको असन्तुष्टि केही दिनमै सल्टाउन सक्नु लोकतान्त्रिक समूहको सबैभन्दा ठूलो सफलता बनेको छ । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक समूह एकढिक्का भएर मैदानमा छ । यसको अर्थ आफ्नो आस्था र परम्परागत भोट मात्रै जोगाउन सक्यो भने पनि लोकतान्त्रिक समूहलाई हराउन सहज छैन । त्यसमा पनि अध्यक्षका उम्मेदवार डा. लोचन कार्कीले बिदा हुँदै गरेको संघको कार्यसमितिमा रहेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरेको फाइदा उठाउन सक्छन् ।

मुलुकी संहिता ऐन संशोधन, डा. केसीको अनशन, भ्याट दर्ता हटाउने, ५ प्रतिशत कर फिर्ताका सन्दर्भमा कार्कीको सशक्त भूमिकाकै कारण लोकतान्त्रिक समूहले उनलाई मैदानमा उतारेको हो । तुलनात्मक रूपमा संघमा रहेर गरेको कामले अध्यक्षका दुई प्रत्याशीमध्ये डा. कार्की स्वाभाविक रूपमा बलिया छन् ।

अर्का प्रत्याशी डा. पुष्पमणि खरालले पनि यसबीचमा चिकित्सक हितसँग जोडिएका धेरै अभियान र कार्यक्रमको नेतृत्व लिए । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र भन्दै उम्मेदवार बनेका खराल यसपटक नेकपानिकट चिकित्सकको उम्मेदवार बन्नुले उनको परम्परागत भोट पनि जोगिन्न कि भन्ने त्रास नेकपाकै चिकित्सकहरू व्यक्त गर्छन् ।

अर्कोतिर प्यानलका आधारमा पनि दुई दलको एकीकरणबाट बनेको नेकपामा महासचिवकै लागि भएको रस्साकस्सीले सम्पूर्ण टिमको एकतामा अघात पुगेको छ । यसको बलियो उदाहरण भनेको महासचिव पदमा परेको तीनजनाको उम्मेदवारी हो । महासचिवका कुल चार उम्मेदवारमध्ये तीनजना नेकपानिकट हुुनुले पनि प्यानलकै मतमा असर पार्छ कि भन्ने त्रास देखाएको छ । स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका डा. दीपेन्द्र पाण्डे र डा. अजय मिश्रको उपस्थितिको पूर्ण घाटा प्रगतिशील समूहका आधिकारिक उम्मेदवार डा. मधुर बस्नेतलाई पर्ने देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक समूहका तर्फबाट महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका डा. बद्री रिजाल आइओएमको स्ववियू उपसभापतिदेखि सरकारी चिकित्सक संघको अध्यक्ष हुँदा डा. केसीका एजेन्डामा सधैँ साथमा देखिएकाले उनलाई निकै बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ । महासचिवमा प्रगतिशीलका समर्थक तीनजनाको भिडन्तले बद्रीलाई थप सहज बनाइदिएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ र डा. रक्षा श्रेष्ठ मैदानमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा रक्षाले जातीय भोटको बलमा जितेको आकलनका साथ यसपटक लोकतान्त्रिक समूहले डा. शिवलाई मैदानमा उतारेको छ । गत निर्वाचनमा प्रगतिशील समूहबाट जित्ने उनी एक मात्र उम्मेदवार हुन् । यद्यपि, संघको कोषाध्यक्षमा रहेर पनि संस्थागत निर्णयको विपक्षमा उत्रिएको, पूर्ण कार्यकाल संघलाई नदिएको विषयले रक्षालाई कति फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ, त्यो भने निर्वाचन परिणामले नै देखाउनेछ ।

उपाध्यक्षका सन्दर्भमा चिकित्सकमाझ लोकप्रिय र आक्रामक छवि बनाएका डा. अनिल कार्कीलाई डा. रन्जित झाको टक्कर व्यक्तिगत रूपमा खासै भारी नपर्ला । प्रमुख पदमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिए पनि अन्य पदमा लोकतान्तिक समूहका उम्मेदवार संगठनात्मक र व्यक्तिगत दुवै हिसाबले लोकप्रिय देखिएका छन् ।

उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी दुई चरणमा हुने निर्वाचन खासगरी लोकतान्त्रिक समूहका लागि पुरानो साख बचाउने चुनौतीका रूपमा छ भने प्रगतिशील समूह सत्ताको भर लिएरै भए पनि किल्ला भत्काउने ध्याउन्नमा छ । यस अर्थमा संघको निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक र रोचकसमेत हुनेछ ।

प्यानल : लोकतान्त्रिक समूह

प्यानल : प्रगतीशील समूह