कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवम् स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, उपकुलपति डा. राजेन्द्र वाग्ले, स्वास्थ्यसचिव खगराज बराल, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।

बहुप्रतीक्षित एमबिबिएस र एमडीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय
बैठकले बहुप्रतीक्षित एमबिबिएस तथा एमडीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका कुलसचिव डा. विश्वराज काफ्लेले हेल्थपोस्टलाई जानकारी दिए । यससँगै चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहका क्रममा पटक–पटक उठाउँदै आएको माग पूरा हुने भएको छ ।
सिनेटले एमबिबिएससहित एमडी एमएसका एमडिजिपी, अर्थोपेडिक्स, गाइनो, पेडियाट्रिकलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, इपिडिमियोलोजी तथा फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालनको बाटो समेत सिनेटले खोलिदिएको छ ।

छनोट समितिको अध्यक्षमा डा. गुरुङ नियुक्त
सिनेटले प्रतिष्ठानको छनोट समिति अध्यक्षमा प्रा.डा. गणेश गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । समितिको सदस्यमा डा. तरुण पौडेल नियुक्त भएका छन् । यससँगै प्रतिष्ठानको ३ सदस्यीय छनोट समितिको गठन भएको छ । प्रतिष्ठानको कुलसचिवले छनोट समितिको सदस्य–सचिवका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ ।

६ अर्बको ५ वर्षे गुरुयोजना पारित
सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानको विकासका लागि तयार पारिएको ५ वर्षे गुरुयोजना पारित गरेको छ । बहुवर्षीय गुरुयोजनाका लागि ६ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । कुलसचिव काफ्लेका अनुसार प्रतिष्ठानको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ६९ करोड रहेको छ ।

कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी नियमावली संशोधन, दरबन्दी स्वीकृत
सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानअन्तर्गतका कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ । कर्मचारीको सेवा–सुविधामा समय र परिस्थितिअनुसार वृद्धि गर्नु आवश्यक भएकाले नियमावली संशोधन गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । सिनेटले आवश्यक दरबन्दीहरू सिर्जना गर्ने निर्णयसमेत गरेको कुलसचिव काफ्लेले जानकारी दिए । एमबिबिएस, एमडीलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएपछि दरबन्दी पनि त्यसैअनुरूप आवश्यक हुने हुँदा दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो ।

प्रतिष्ठानले यसअघि नर्सिङ, एचएलगायत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको थियो । अब एमबिबिएस र एमडीका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुने भएपछि विकट कर्णाली प्रदेशवासीको स्वस्थ्यसेवामा पहुँच विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ । बैठकमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रतिष्ठानका उपकलपति डा राजेन्द्र वाग्लेलगायतका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको उपस्थित थिए।