उच्च अदातल पाटनले चिकित्सा छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन २०७५ अनुकूल बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) विरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनको ८ नम्बर इजलासले ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा चिकित्सा छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि सोअनुकूल भए–नभएको हेरी नभए ऐनअनुकूल बनाउन विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । यद्यपि, सरकारी चिकित्सकका लागि मात्र पिजी अध्ययनको अवसर दिने गरी न्याम्सले लिन लागेको (तत्कालीन अवस्थामा) प्रवेश परीक्षा खारेज गरिपाऊँ भन्ने मागदाबीसहितको रिटनिवेदन भने उच्चले खारेज गरिदिएको छ । परीक्षा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न नमिल्ने जनाउँदै उच्चले रिटनिवेदन खारेज गरेको हो ।

के थियो मुद्दा ?
न्याम्सले २६ भदौदेखि २४ असोजसम्मका लागि पिजी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन माग गरेको सूचनाको द्रष्टव्य १ मा न्याम्सले ‘नेपाल सरकारको सेवामा कार्यरत स्थायी चिकित्सक उम्मेदवारहरू उपलब्ध भएसम्म निजहरूलाई भर्ना गरिनेछ, बाँकी रहेको सिटमा मात्र मेरिट लिस्टका आधारमा काउन्सिलिङ गरी खुला अन्य नेपाली चिकित्सकहरूबाट भर्ना लिइनेछ’ भन्ने सर्त उल्लेख गरेपछि त्यसप्रति गैरसरकारी चिकित्सक संघले विरोध जनाएको थियो ।
संविधानले नै शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरेको अवस्थामा न्याम्सले पिजी अध्ययनका लागि शतप्रतिशत सिट सरकारी चिकित्सकका लागि आरक्षणमा राखी करिब ८० प्रतिशतको संख्यामा रहेका गैरसरकारी चिकित्सकलाई विशेषज्ञता अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गरेको भन्दै गैरसरकारी चिकित्सकले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । न्याम्सको निर्णयले समानतालगायत संवैधानिक हक तथा अन्य कानुनप्रदत्त हकको समेत उल्लंघन गरेको दाबीसहित उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमार्फत सोको खारेजीको माग गर्दै करिब आधा दर्जन गैरसरकारी चिकित्सकले उच्चमा रिटनिवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदकले न्याम्सले तोकेको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए । अदालतले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि न्याम्सको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई भर्ना प्रक्रियासमेत टुंगिसकेको छ । यस्तोमा मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने क्रममा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न नमिल्ने जनाउँदै उच्चले ४ मंसिरमा रिटनिवेदन खारेज गरेको थियो । यद्यपि, फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ ।

रिटनिवेदन खारेज, तर निर्देशनात्मक आदेशले निवेदक खुसी
अदालतले रिट खारेज गरे पनि रिटनिवेदकको दबीअनुरूप चिकित्साको छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि चिकित्साशिक्षा ऐनअनुकूल भए–नभएको हेरी नभएको भए ऐनअनुकूल बनाई सोहीअनुरूप नीतिनियम निर्माण गर्न विपक्षीका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउन २ महिनाजति समय लाग्ने भनिएपछि रिटनिवेदकमध्ये डा. रोशिना थापाले ‘फैसला\आदेशको जानकारी पाऊँ’ भनी इजलाससमक्ष निवेदन पेस गरेकी थिइन् । डा. थापाको निवेदनबमोजिम आदेशको जानकारी दिने क्रममा अदालतले रिटनिवेदन खारेज भएको तर राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन लागू भएको अवस्थामा चिकित्साको छात्रवृत्ति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि सोअनुकूल रहे–नरहेको हेरी नरहेको देखिएमा परिमार्जन गरी सोहीबमोजिम नीतिनिर्माण गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको जानकारी दिएको हो ।

अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको रिटनिवेदक चिकित्सकहरू र गैरसरकारी चिकित्सक संघ नेपालले स्वागत गरेको छ । आफ्नो मागदाबीबमोजिम यस वर्षको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश नपाए पनि र रिटनिवेदन खारेज भए पनि उच्चले छात्रवृत्ति छनोट कार्यविधि परिमार्जनका लागि जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशले आगामी दिनमा सबैका लागि विशेषज्ञता अध्ययनको बाटो खोल्ने गैरसरकारी चिकित्सकको विश्वास छ । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनले प्रतिष्ठानमा पिजी अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति छनोटबारे मूर्त रूपमा नबोले पनि सबै सिट आराक्षण हुन नसक्ने तथा खुलातर्फसमेत सिट तोकिनुपर्ने संकेत भने गरेको छ ।

के भन्छ राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन ?
चिकित्साशिक्षा ऐनको दफा १६ को प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा ३ मा प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षाको एकीकृत योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने र त्यसरी सूची प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिको सिटसंख्या, प्रचलित कानुनबमोजिम आरक्षण गरिएको सिटसंख्या, विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिटसंख्या र खुला सिटसंख्यासमेत सूचीमा उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा न्याम्स वा अन्य कुनै पनि प्रतिष्ठानले सबै सिट आरक्षण गर्न नसक्ने र खुलाका लागि पनि सिट तोक्नुपर्ने देखिन्छ । ऐनअनुकूल हुने गरी छात्रवृत्ति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरी सोहीबमोजिम नीतिनिर्माण गर्न अदालतबाट आदेश भइसकेको अवस्थामा न्याम्स गैरसरकारी चिकित्सकका लागि पनि पिजी अध्ययनको कोटा छुट्याउन बाध्य हुने गैरसरकारी चिकित्सकको दाबी छ ।

चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनले पनि सबै विशेषज्ञता अध्ययनको सबै सिट सरकारी चिकित्सकका लागि दिने अनुमति दिएको देखिँदैन । न्याम्स स्थापनाको उद्देश्य सरकारी चिकित्सकलाई मात्र अध्ययन गराउनु नभएकाले पनि प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबैले पढ्ने अवसर पाउनुपर्ने गैरसरकारी चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।

गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. थापा भन्छन्– अब न्याम्समा सिन्डिकेट लागू नहुने भएको छ
उच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबाट गैरसरकारी चिकित्सकहरूलाई समेत न्याम्समा पिजी अध्ययनको बाटो खुल्ने गैरसरकारी चिकित्सक संघको बुझाइ छ । चिकित्साको छात्रवृत्ति छनोट कार्यविधिलाई चिकित्साशिक्षा ऐनअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरी सोहीबमोजिम नीतिनिर्माण गर्न जारी भएको निर्देशात्मक आदेशले गैरसरकारी चिकित्सकको जित भएको संघका महासचिव डा. रितेश थापाले बताए ।
‘उच्च अदालतको आदेशसँगै न्याम्सले आगामी वर्षहरूमा पिजी अध्ययनको अवसर सरकारी चिकित्सकमा मात्र सीमित गर्न पाउनेछैन,’ डा. थापाले हेल्थपोस्टसित भने, ‘हामीले विगतका वर्षदेखि नै लड्दै आएको विषयले अब सार्थकता पाउनेछ ।’

न्याम्सले आवेदन माग्दा कुन–कुन विषयमा कति सिट भन्ने नखुलाउनु तथा सबैबाट निवेदन लिएर पढ्न भने सरकारी चिकित्सकलाई मात्र दिनु शंकास्पद र आपत्तिजनक भएको डा. थापाको भनाइ छ । ‘फर्म सबैबाट लिने, त्यसबापतको पैसा सबैबाट उठाउने, अनि पढ्नचाहिँ सरकारी चिकित्सकले छोडेको अवस्थामा मात्र अरुले पाउँछन् भन्न मिल्छ ?’ डा. थापाले प्रश्न गरे, ‘त्यसमाथि पनि न्याम्सले कुन विषयमा कति सिटका लागि आवेदन मागेको हो नखुलाउनुले पनि चलखेलको शंका उब्जिन्छ ।’

पाटन, बिपी कोइराला धरानलगायत अन्य प्रतिष्ठानहरूमा सबैलाई पढ्ने अवसर हुँदा न्याम्समा मात्र फरक नियम हुन नसक्ने डा. थापा बताउँछन् । ‘न्याम्सले केही सिटमा सरकारी चिकित्सकका लागि छुट्याओस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन,’ डा. थापा भन्छन्, ‘तर, सबै सिटमा सिन्डिकेट भने हामीलाई कदापि मान्य छैन । त्यसैका लागि नै लड्दै आएका छौँ र लडिरहन्छौँ ।’

संविधान र अन्य कानुनले शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा ऐनअनुकूल हुने गरी छात्रवृत्ति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्दा सबै चिकित्सकले पिजी अध्ययनका लागि अवसर पाउनेमा डा. थापा विश्वस्त देखिन्छन् । न्याम्सले आवेदनपूर्व सरकारी र अन्य चिकित्सकका लागि पहिले कोटा छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘२–३ सय सरकारी चिकित्सकले मात्र पिजी पढ्ने अवसर पाउने र बाँकी ८० प्रतिशत गैरसरकारी क्षेत्रका चिकित्सकले पढ्नै नपाउने भन्ने कुरा कदापि कानुन र व्यवहारसंगत हुनै सक्दैन,’ डा. थापाले भने, ‘यदि त्यस्तो मिल्थ्यो भने न्याम्सले अन्य चिकित्सकको फर्म नै लिने थिएन ।’

न्यम्सको प्रवेश परीक्षा गत वर्ष पनि विवादित बनेको थियो । त्यतिवेला पनि गैरसरकारी चिकित्सकलाई उच्च शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै आदालतमा रिट दायर भएको थियो । सो रिट हालसम्म पनि विचाराधीन रहेको गैरसरकारी चिकित्सकको भनाइ छ । गत वर्षको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा यस वर्ष पनि न्याम्सले त्यसैगरी आवेदन मागेलगत्तै गैरसरकारी चिकित्सक संघले विरोध जनाएको थियो । संघले १ असोजमा चिकित्सकहरूको भेला बोलाएर न्याम्सको सिन्डिकेटविरुद्ध पुनः अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।