संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न बनेको ‘जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसँगै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको हो । स्वास्थ्य र स्वास्थ्यसँग जोडिएका वातावरण, आवास, सरसफाइलगायत विषयलाई समेत समेटिएको एकीकृत स्वास्थ्य विधेयकले पहिलोपटक विदेशमा उपचार गरेका व्यक्तिको उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्नेलगायत महत्वपूर्ण प्रावधान समेटेको छ ।

विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट नपाउने
सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गर्दा नसमेटिएका धेरै कुरा समितिमा परेका संशोधनका आधारमा समेटिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । थापासँगै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले समेत यस्तै प्रकृतिको संशोधन दर्ता गराएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्दा नै थापाले आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरेर राज्यले दिने उपचार खर्चलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका थिए । अहिले उपचारका नाममा राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिले करोडौँ सहायता राज्य कोषबाट लिँदै आएका छन् । विदेशमा उपचार गराएको खर्च राज्यकोषबाट सबैभन्दा बढी लिनेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै छन् ।
समितिको प्रतिवेदनको दफा २९ मा वैदेशिक उपचारबापत खर्च उपलब्ध नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ । विधेयकमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ उल्लेख छ ।

सरकारी अस्पताल समयमा अन्यत्र काम गर्न नपाइने
विधेयकले पहिलोपटक सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्र सेवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको कार्यान्वयनसँगै सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले सम्बन्धित निकायले तोकेको समयमा अन्यत्र सेवा गर्न पाउनेछैनन् । तोकिएको समयबाहेकको समयमा कुनै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले अन्यत्र सेवा गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

चिकित्सकको सिफारिसविना औषधि बेच्नै नपाइने
बढ्दो औषधिको दुरुपयोग वा अनावश्यक प्रयोग रोक्न विधेयकले औषधि विक्रेताले चिकित्सकको सिफारिसविना कुनै पनि औषधि बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । औषधि विक्रेताले औषधिको तोकिएबमोजिमको गुणस्तर कायम रहने गरी भण्डारण तथा बिक्रीवितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

गुणस्तर मापनका लागि छुट्टै निकाय
पारित विधेयकले पहिलोपटक सांसद थापाकै संशोधन प्रस्तावका आधारमा गुणस्तर मापनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रावधान थप गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी छुट्टै ऐनको प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य विधेयकको दफा २० को ४ मा ‘अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ ।

एम्बुलेन्स र शववाहनसमेत मापदण्डअनुसारकै हुनुपर्ने
जनस्वास्थ्य विधेयकले एम्बुलेन्स र शववाहनका विषयमा समेत मापदण्ड तोकेको छ । जसमा मन्त्रालयले तोेकेबमोजिमका स्वास्थ्यसंस्थाले तोकिएबमोजिमको मापदण्डमा रही एम्बुलेन्स र शववाहन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आपत्कालीन बिरामी रेफरसम्बन्धी व्यवस्था
विधेयकले स्वास्थ्यसंस्थाले बिरामी रेफर गर्दा, आपत्कालीन उपचारका क्रममा रहेका बिरामी प्रेषण गर्दा आफूसँग रहेको न्यूनतम स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधासहित पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्यसंस्थाको दायित्वको स्पष्ट निर्धारण गरेर कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने भन्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत तोकेको छ । जसमा खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी, परिवारनियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हकको व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, विधेयकले सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगतासम्बन्धी सेवा, मानसिक रोग, ज्येष्ठ नागरिक, सामान्य आकस्मिक अवस्था र आयुर्वेदजस्ता सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थाले तोकिएबमोजिमका आकस्मिक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्दा सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई उपचार सुरु गरेपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, उपचार गर्दा सेवाग्राहीलाई अनुमानित खर्च, जोखिम, विकल्पसमेतको जानकारी दिनुपर्ने, उपचार गर्दा समान व्यवहार गर्नुपर्ने, उपचारमा गोपनीयता कायम राख्ने, डिस्चार्च सारांश दिनुपर्नेसमेत व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिस गर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने, पेटेन्ट र नयाँ औषधिका हकमा भने २ वर्षसम्म ब्रान्ड नेमसमेत सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

ऐनले रगत, रगतजन्य पदार्थको प्रयोग तथा मानव अंग प्रत्यारोपण, शवको परीक्षणदेखि जनस्वास्थ्यको संरक्षण, प्रवर्धन र सुधारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय निर्धारकसमेत तोकेर यी विषयले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबाट समेत संरक्षण गरेको छ ।

त्यसैगरी, विधेयकले जोखिमयुक्त क्षेत्रका कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचारमा रोकसमेत लगाएको छ ।