मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा संशोधन गर्ने गरी चिकित्सक संघ र सरकारबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । कानुन चिकित्सा क्षेत्रप्रतिकूल भएको भन्दै संघले आन्दोलन गरेपछि सरकारले १८ भदौमा पाँचबुँदे सहमति गरेर संशोधन प्रक्रिया थालेको थियो । सोविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत सोमबार रिट दायर गरेको थियो ।

मञ्चले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि संहिता संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्द–हडताल नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशमा छलफलको मितिसमेत नतोकिएकाले दुवै पक्षको समय हेरेर मात्रै छलफलको मिति तोकिने भएकाले मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने देखिएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको प्रावधानले स्वास्थ्योपचारमा समस्या सिर्जना गरेकाले चिकित्सकसँग भएको सहमतिबमोजिम सरकारले फास्टट्र्याकमा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।