नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले गर्यो ट्रेनी नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सहमति, कर्मचारी आन्दोलन स्थगित
लर्ड बुद्ध एजुकेसनल एकेडेमीद्वारा सञ्चालित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले ट्रेनी स्टाफ नर्स (परीक्षणकालमा कार्यरत नर्स) लाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ । हालसम्म एकेडेमीले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिई काम लगाउँदै आएको थियो । एकेडेमीले परीक्षणकालमा कार्यरत स्टाफ नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिएको भन्दै नेपाल स्वास्थकर्मी तथा कर्मचारी युनियन र लर्ड बुद्ध एजुकेसनल एकेडेमी कर्मचारी संगठनले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
श्रम मन्त्रालयले तोकेको पारिश्रमिकअनुसार ट्रेनी नर्सले मासिक न्यूनतम १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ पाउनुपर्ने भए पनि लर्ड बुद्ध एकेडेमीले तोकिएको पारिश्रमिक दिन आनाकानी गरिरहेको छ । एकेडेमीमा कार्यरत कर्मचारीलाई असोज र कात्तिक महिनाको पारिश्रमिकसमेत दिइएको छैन । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर श्रमशोषण गरेपछि लर्ड बुद्ध एकेडेमीमा कार्यरत ट्रेनी नर्स आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले लगातार ४ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, कर्मचारी युनियन र लर्ड बुद्ध एजुकेसनल एकेडेमी कर्मचारी संघ सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
संगठनका कार्यवाहक सभापति मुस्लिम खानले एकेडेमीका ट्रेनी स्टाफ नर्सले सुब्बासरहको तलब पाउनुपर्ने भए पनि श्रम मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँसमेत लर्ड बुद्धले नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । विरोध कार्यक्रममा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मुनिर खानले लर्ड बुद्ध प्रशासनले आफ्ना माग पूरा नगरे बुधबारबाट नीतिगत आन्दोलनमा जाने बताए । उनले एकेडेमीले मौखिक आश्वासनभन्दा पनि लिखित प्रतिबद्वता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, एकेडेमीमा कार्यरत करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीले समेत असोज र कात्तिकको गरी २ महिनाको पारिश्रमिक नपाएको लर्ड बुद्ध एजुकेसनल एकेडेमी कर्मचारी संगठनका महिला उपसभापति सुमन गिरीले जानकारी दिइन् । यता एकेडेमीले दिने गरेको थोरै पारिश्रमिक पनि समयमा उपलब्ध नगराउँदा आफ्ना आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसकेको एकेडेमीका ट्रेनी स्टाफ नर्स आस्था श्रेष्ठले बताइन् । श्रेष्ठले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिएर एकेडेमीले श्रमशोषण गरिरहेको बताइन् । ‘हामीलाई आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य खाजा खर्चमा काम गर्छौं, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएसम्म हामी आन्दोलन गर्छौं ।’
आन्दोलनरत ट्रेनी नर्सले सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने गरी आइतबारदेखि बिहान ९ : ३० बजेदेखि १० :३० बजेसम्म हरेक विभागमा एकजना ड्युटीमा खटिने र बाँकी नर्स प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै आएका थिए । लर्ड बुद्ध एकेडेमीको एउटा शाखामा करिब ४० जना ट्रेनी स्टाफ नर्स कार्यरत छन् । आन्दोलित कर्मचारीको व्यापक दबाबपछि अस्पताल प्रशासनले मंगलबार दिउँसो कर्मचारीसँग वार्ता गरेको थियो । दुईपक्षीय वार्तामा अस्पताल प्रशासनले अस्पतालको आर्थिक अवस्था दयनीय देखाउँदै आगामी दिनमा एक महिना बिराएर सबै कर्मचारीलाई प्रत्येक महिनाको ५ गते पारिश्रमिक दिने सहमति गरेको छ ।
त्यसैगरी, अस्पताल प्रशासनले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आगामी माघ महिनादेखि लागू हुने गरी ट्रेनी स्टाफ नर्सलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यी दुई सहमति र प्रतिबद्धतापछि मंगलबार दिउँसोबाट कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् भने अस्पतालको सेवा सुचारु भएको छ । तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ट्रेनी नर्सका कारण मंगलबार दिउँसोसम्म अस्पतालको सेवा केही प्रभावित भएको थियो । यसले उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेका सयौँ बिरामी समस्यामा परेका थिए ।
टाढाबाट उपचारका लागि अस्पतालसम्म आएका बिरामीले सहजै स्वास्थ्यसेवा पाउन सकेनन् । कतिपय बिरामी आन्दोलनको खबर सुनेर स्वास्थ्योपचारका लागि अन्यत्र गएका थिए । यसअघि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुल गर्दै आएको थियो । गैरकानुनी रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठाउँदै केही महिनाअघि अवैध असुलीसम्बन्धी मुद्दा परेपछि अदालतले अतिरिक्त शुल्क नलिन र लिएकोमा फिर्ता गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको थियो ।
अदालतको परमादेशपछि मेडिकल कलेजले मनपरी शुल्क लिन नपाएपछि यतिवेला अस्पताललाई आर्थिक संकट परेको जानकारहरू बताउँछन् । देशभर मेडिकल कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै सरकरले यसअघि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अन्तिमपटकका लागि शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिनको समयसीमा दिएको छ । २४ कात्तिकमा दिइएको सो समयसीमा ९ मंसिरमा सकिँदै छ । यस अवधिमा पनि सरकारलाई अटेरी गरी शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउँदै कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।