चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थी आ–आफ्ना कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका हुन् । विद्यार्थीले चितवनमा आइतबार र युनिभर्सलमा सोमबार अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका हुन् । विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ता नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

विद्यार्थीको लामो आन्दोलनपश्चात् कलेज प्रशासन र चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिबीच १८ कात्तिकभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता तथा शुल्क समायोजन गर्न सहमति भएको थियो । कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा १२ देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म बढी रकम विद्यार्थीबाट असुलेका छन् । १७औँ अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले विगतका सत्याग्रहदेखि नै मेडिकल कलेजले असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि यो मागलाई दोहोर्याएका डा. केसीको डडेल्धुरा अस्पतालमा जारी अनशन सोमबार आठौँ दिनमा चलिरहेको छ ।

तर, अस्पताल प्रशासनले भने केही शुल्क बढी लिए पनि विद्यार्थीले दाबी गरेजति नलिएको र सबै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा पटक–पटक आन्दोलन र सहमति भए पनि कलेज प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नखिएका कारण तालाबन्दी गर्नुपरेको चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिका संयोजनक प्रकाश चन्द बताउँछन् । ‘कलेजले जबसम्म विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध रकम फिर्ता गर्दैन, तबसम्म कलेज बन्द हुन्छ,’ चन्दले हेल्थपोस्टसितको टेलिफोन वार्तामा भने ।

मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको आन्दोलन फैलिएपछि सरकारले यसअघि नै पटक–पटक कलेज सञ्चालकलाई समयसीमा तोकेरै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । शिक्षमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको तहबाट समेत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसक्दा पनि कलेज सञ्चालकले त्यसलाई अटेरी गरिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारले कानुन र सरकारको आदेश अवज्ञा गर्ने कलेजहरूलाई कारबाहीका लागि भने कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

अवैध शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दियो थप १५ दिनको समय, अटेरी गरे ठगी मुद्दा
अवैध शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले पटक–पटक दिएको समयसीमा नाघिसक्दा शिक्षमन्त्री, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार पुनः अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका लागि कलेजलाई थप समय दिएका छन् । उनले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अबको १५ दिनभित्रमा विद्यार्थीको समस्या हल गर्न निर्देशन दिएका हुन् । कलेज सञ्चालकले अटेरी गरेको खण्डमा ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । तर, विगतका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने कलेज सञ्चालकमाथि सामान्य स्पष्टीकरणसमेत नसोधिँदा यसपटकको चेतावनी पनि प्रभावकारी हुने कुरामा भने आशंका गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू तथा चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसमेतलाई राखेर बैठक बसी शुल्क फिर्ताका लागि कलेज सञ्चालकहरूलाई १५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको सोमबार मन्त्रालयले आइतबार पत्रकारसम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ ।